खुशखबरी: २०० करोड़ के निवेश से इस राज्य में बनने जा रहा है अनुसंधान केंद्र

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आयुष मंत्रालय बदरवाह में अनुसंधान केंद्र निर्माण हेतु २०० करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। यह जम्मू-कश्मीर के कृषकों के लिए हर्ष की बात है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया है, कि जम्मू-कश्मीर में कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का केंद्र बनने के असीमित अवसर हैं। इसी संबंध में उनका यह भी कहना है, कि जम्मू में उत्पादित होने वाले बांसों का प्रयोग अगरबत्ती समेत विभिन्न प्रकार के आवश्यक उत्पादों के निर्माण हेतु हो सकता है। इस वजह से बांस की खेती के क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी तो होगी ही साथ में किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्ट्रॉबेरी व सेब एवं ऐसे अन्य फलों की जीवनावधि को कोल्ड-चेन की उत्तम व्यवस्था के जरिये बढ़ाया जाना संभव है।

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उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में गैर-इमारती वन उत्पाद (NTFP) में आने वाले पौधे जिनमें मशरूम, गुच्ची एवं अन्य औषधीय पौधे काफी संख्या में मिल जाते हैं। चिनाब घाटी अथवा पीर पंजाल क्षेत्र (राजौरी, पुंछ) उच्च गुणवत्ता वाले शहद एवं एनटीएफपी का केंद्र है। दरअसल, इनकी उचित तरीके से विपणन नहीं हो पाती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है, कि प्रदेश के जम्मू-कश्मीर औषधीय पादप बोर्ड एवं वन विभाग को साम्मिलित किया, क्योंकि एक सहायक पद्धति के जरिये से उत्पादन, बिक्री और विपणन की आवश्यकता है।

कृषि संबंधित औघोगिक क्रांति से बेहद मुनाफा हो सकता है

उपरोक्त में जैसा बताया गया है, कि डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आयुष मंत्रालय बदरवाह में अनुसंधान केंद्र निर्माण हेतु २०० करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं।. इसी दौरान मंत्री का कहना है, कि कृषि, बागवानी एवं ग्रामीण विकास की भाँति अनेकों प्रगतिशील क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी संगठनों हेतु निरंतर सहायता की आवश्यकता है। साथ ही उनका कहना है, कि शेर-ए-कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय (SKUAST) कश्मीर, को उद्यमिता विकास संस्थान (EDI) के साथ मिलकर भेड़पालन व पशुपालन विभागों को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

किसानों को (एफपीओ) व सहकारी समितियों के जरिये संस्थागत होना चाहिए

बतादें कि, मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है, कि किसानों को सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से संस्थागत होना महत्वपूर्ण है। कृषि एवं बागवानी क्षेत्रों में स्थानीय मांगो पर ध्यान केंद्रित हो, एवं ऐैसे नौजवानों को तैयार करना होगा जिनकी इस क्षेत्र में कार्य करने की रूचि हो। साथ ही, एनजीओ किसानों को फसल बीमा अर्जन हेतु संवेदनशील बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी जम्मू और कश्मीर में बेहद जरूरत है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस प्रकार के सरकारी संगठनों द्वारा समर्थन हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यशील प्रमुख गैर सरकारी संगठनों व अनुसंधान संस्थानों का सम्मिलित होना अति आवश्यक है। बाजार में अच्छी पकड़ हेतु, अधिकारियों द्वारा कोई ऐसी नीति जारी होनी जरूरी है, जो स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों जैसे अखरोट, सेब व राजमा आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जिम्मेदारी उठा सके।

27-Nov-2022

समाचार किसान-समाचार

किसानों की मदद के लिए खुल गए हैं खास खिदमत केंद्र

समय-समय पर किसानों की मदद के लिए भारत में केंद्र और राज्य सरकार काम करती रही है। प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होना और खाद, बीज आदि की सही परख ना होना जैसे समस्या किसानों के सामने आती रहती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए खिदमत केंद्र का निर्माण किया गया है। यहां पर किसानों को सभी तरह की सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी।

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प्राकृतिक आपदाएं हमेशा ही किसानों के लिए एक समस्या बन कर सामने आई है। इस बार की फसल में भी किसानों को बाढ़, बारिश और सूखे के चलते खरीफ की फसल में काफी नुकसान हुआ है। एक ही सीजन में किसानों की लगभग पूरी फसल बर्बाद हो गई है। इस तरह से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों के पास केंद्र या राज्य सरकार से मदद मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। किसानों ने गुहार लगाई और सरकार ने भी किसानों की मदद करने की पहल की है। केंद्र सरकार द्वारा एफपीओ (FPO) बनाए गए हैं, जो किसानों को आर्थिक मदद देने में काम आएंगे। इसके अलावा किसानों की मदद करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में भी कवायद शुरू की गई है। यहां पर किसानों के लिए खिदमत केंद्र बनाएं गए हैं।

2000 के करीब खिदमत सेंटर तैयार

जिला अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं, कि जैसे ही किसान किसी समस्या को लेकर खिदमत केंद्र में आते हैं, तो जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाना ज़रूरी है। यहां पर इस बात का खास ध्यान रखा गया है, कि किसानों को अपनी समस्या के हल के लिए ज्यादा समय इंतजार ना करना पड़े। ऐसे २००० सेंटर बन चुके हैं, जो किसानों की मदद कर रहे हैं।

किन समस्याओं का किया जाएगा निवारण

यहां किसानों को लोन संबंधी परेशानी, बीज संबंधी दिक्कत, आपदा में फसली नुकसान और अन्य तरह की दिक्कत होने पर लाभ किसानों को मिलेगा। यहां पर सरकार ने कोशिश की है, कि इन सभी समस्याओं का हल एक ही जगह निकाला जा सके। इसी के मकसद से किसान खिदमत केंद्रो की स्थापना की गई है। साथ ही जैसा कि नाम से जाहिर है, ये किसानों के हित में एक सम्मानजनक तरीका है। केंद्र सरकार की तरफ से भी देश में पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं, यहां किसानों को अच्छी किस्म के बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण और मिट्टी की जांच की सुविधा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 66 केंद्र कार्यरत हैं।

07-Dec-2022

समाचार किसान-समाचार

जानिए खेती किसानी से कैसे कमा रहा है यह किसान लाखों में मुनाफा

हरियाणा राज्य के जनपद करनाल में टखाना निवासी महिपाल जो कि कृषि को ही अपना सब कुछ मानते हैं। प्रत्येक सीजन में तकरीबन ३ लाख रुपए की आय अर्जित कर लेते हैं। नीलोखेड़ी एफपीओ(Nilokheri FPO) के साथ संबंध बनाने के उपरांत उनके लिए कृषि पथ बेहद सुगम हो गया है। भारत में खेती - किसानी प्राचीन काल से ही होती आ रही है। कृषकों के लिए कृषि उनकी आमंदनी का प्रमुख जरिया होने के साथ जीवनचर्या का भी अभिन्न हिस्सा है।

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खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा भी अच्छी पहल की जा रही है जिसकी वजह से किसान भी अब एकजुट होकर के कृषि क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे हैं। इसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO), किसानों को जुड़ने का अवसर देकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम इस लेख के जरिये से एक सफल किसान महिपाल की कहानी को बताने वाले हैं। उन्होंने नीलोखेड़ी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (Nilokheri Farmers Producer Company Limited) से जुड़कर कृषि में सफलता हासिल की है।

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करनाल के टखाना निवासी महिपाल खेती करते हैं, उनका बचपन से ही कृषि जगत की ओर रुख और दिलचस्पी रही है। इसकी मुख्य वजह पीढ़ियों से उनके परिवारीजन खेती करते आ रहे हैं। महिपाल ने कहा है, कि वह बचपन से ही अपने परिवारीजनों को खेती किसानी करते देखते आये हैं, जिसमें वह अपने परिवार की मदद भी करते थे। वह स्वयं की १० एकड़ भूमि में लौकी, गोभी, धान, गेहूं, सरसों, भिंडी, टमाटर,करेला इत्यादि फसलों का उत्पादन करते हैं। महिपाल खाद के तौर पर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, हालांकि वह पूरी तरह से जैविक कृषि तो नहीं अपना रहे हैं, परंतु आवश्यकता होने पर काफी कम मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं।

सर्वप्रथम कौन-सी फसल से महिपाल ने कमाया ३ गुना फायदा

महिपाल मल्चिंग एवं द्रप्स सिंचाई व टपक सिंचाई विधि की मदद से प्याज का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे वह अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उनके मुताबिक टपक विधि से फसल उत्पादन करने से ३ गुना अधिक आय अर्जित होती है।

क्या सहायता कर रही है नीलोखेड़ी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

महिपाल के अनुसार नीलोखेड़ी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (FPO) के जरिये उनको काफी सहयोग मिला है। साथ ही वह सरकार के माध्यम से जारी की गयी अनुदान राशि को भी सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त किसान महिपाल को एफपीओ से हर साल १००० रुपए की जैविक खाद, दवाएं व बीज मिल जाते हैं। ट्रैक्टर, सुपर सीडर, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन इत्यादि काफी कम मूल्य पर कृषिकार्य हेतु प्राप्त हो जाती है। नीलोखेड़ी एफपीओ के सहयोग से एक्सपोजर शिविर के जरिये विभिन्न विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय एवं खेती-किसानी से जुड़े संस्थानों में प्रशिक्षण देने हेतु कृषकों को बुलाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक और फसलों से संबंधित सूचना प्रदान करना है। महिपाल ने बताया कि आने वाले समय में कृषि हेतु वह सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। ताकि उनको कृषि कार्यों में सुगमता हो साथ ही उनका यह भी कहना है, कि वह एफपीओ के साथ जुड़ने से पूर्व उनको एक सीजन में लगभग ४० से लेकर ५० हजार रुपए की आय होती थी। हालाँकि अब वह एक सीजन में करीब २ से ३ लाख रुपए की आमंदनी प्राप्त कर लेते हैं।

15-Dec-2022

समाचार किसान-समाचार

योगी सरकार द्वारा जारी की गई नंदिनी कृषक बीमा योजना से देशी प्रजातियों की गायों को प्रोत्साहन मिलेगा

उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही नंदिनी कृषक बीमा योजना जारी होने वाली है। इससे देशी प्रजातियों की गायों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, आशा की जा रही है कि योजना राज्य में श्वेत क्रांति लाने का कार्य करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार एक के पश्चात एक पशुपालक किसानों के लिए लगातार योजनाएं जारी करती आ रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पशुपालकों को तोहफा दिया है।

राज्य में शीघ्र ही नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत होने जा रही है। इसकी जानकारी स्वयं पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदान की है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का आरंभ नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। इसको लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है, कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत प्रदेश में श्वेत क्रांति का आगाज होगा।

इसके लिए 'नंदिनी कृषक समृद्धि योजना' चालू करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को 25 देशी उन्नतशील प्रजतियों की गायें मुहैय्या कराई जाऐंगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

इसके साथ-साथ श्वेत क्रांति का सपना साकार हो सकेगा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य देशी प्रजाति को प्रोत्साहन देना एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के माध्यम किसानों और पशुपालकों को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाना है।

उम्मीद व्यक्त की जा रही है, कि यह योजना दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है।

नंद बाबा दुग्ध योजना का क्या उद्देश्य है

नंद बाबा दुग्ध मिशन का आरंभ इसी वर्ष 2023 में किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए किया गया है।

योगी सरकार इस योजना पर 1000 रुपए का बजट आवंटित करेगी। इस मिशन के अंतर्गत वर्तमान में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का आरंभ होने वाला है।

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नंद बाबा दुग्ध योजना के अंतर्गत पशुपालकों को दूध का समुचित भाव प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानो की आमदनी में इजाफा होगा।

इस योजना के अंतर्गत पशुपालक किसानों के अपने इलाके में दूध को बेचने की समुचित व्यवस्था की जाऐगी। बतादें, कि दूध विक्रय करने का प्रबंध दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के जरिए ही किया जाएगा। यानी की फिलहाल पशुपालकों को दूध बेचने के लिए अपने क्षेत्र से कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

31-Jul-2023

समाचार सरकारी योजनाएं

किसान उत्पादक संगठन (FPO) क्या है और स्वयं का FPO बनाने की क्या प्रक्रिया है?

किसान उत्पादक संगठन (FPO) किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होता है। इसकी सहायता से वह अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का मिनटों में समाधान कर लेते हैं।

यदि आप भी अपना स्वयं का एक FPO (Farmer Producer Organization) बनाना चाहते हैं, तो आज का यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी और जानकारी पूर्ण साबित होगा।

किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त और सुदृण बनाने के लिए FPO सबसे अच्छा साधन माना जाता है। एफपीओ की फुल फॉर्म किसान उत्पादक संगठन है। दरअसल, एफपीओ के जरिए से किसान भाइयों को कृषि यंत्रों से लेकर खाद-बीज और अन्य बहुत सारी चीजें सस्ती दरों पर मिलती हैं।

आज के वक्त में छोटे और सीमांत श्रेणी के किसान संगठन से जुड़कर कार्य करना पड़ता है। यदि आप भी FPO से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने जनपद के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क साध सकते हैं।

साथ ही, यदि आप भी अपना स्वयं का एक FPO (Farmer Producer Organization) बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा परिश्रम या भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कुछ ही अहम बातों का ध्यान रखना होता है।

FPO क्या होता है ?

किसान उत्पादक संगठन यानी FPO किसानों द्वारा बनाया गया एक स्वयं सहायता समूह होता है। एफपीओ लघु एवं सीमांत किसानों का एक समूह है इससे जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिये बाजार मिलने के साथ-साथ खेत में लगने वाले खाद, बीज, दवाइयां और कृषि यंत्र भी सस्ती दरों पर मिलते हैं।

FPO के माध्यम से किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होते हैं। यदि देखा जाए तो FPO का मुख्य उद्देश्य किसानों का हर संभव सहयोग करना होता है।

FPO बनाने के लिए आवश्यक कागजात

FPO बनाने के लिए किसान के पास नीचे दिए गए आवश्यक कागजात अवश्य होने चाहिए। जैसे कि- आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि।

किसान भाई इस तरह बनाएं FPO

किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization) बनाने के लिए सर्व प्रथम कृषकों का एक समूह बनाना होगा। इस समूह में कम से कम 11 सदस्य होने चाहिए। इसके बाद आपको एक नाम सोचकर कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण करना होगा।

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ध्यान रहे कि किसान उत्पादक संगठन के सभी सदस्यों का किसान होना और भारत की नागरिकता का होना अनिवार्य है। आप चाहें तो एफपीओ बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers’ Agri-Business Consortium) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से भी संपर्क साध सकते हैं।

13-Mar-2024